सिवनी जिले में आदिवासी महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक सहभागिता का सैद्धांतिक अध्ययन

Abstract

प्रस्तुत शोध पत्र सिवनी जिले, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली आदिवासी महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक एवं राजनीतिक भूमिका का सैद्धांतिक एवं द्वितीयक स्रोत आधारित विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह अध्ययन सेन की क्षमता उपागम, फ्रेजर के द्विआयामी न्याय सिद्धांत, मूर की पितृसत्ता की नारीवादी आलोचना तथा स्कॉट के अधीनस्थ प्रतिरोध के सिद्धांत जैसे स्थापित सैद्धांतिक ढाँचों पर आधारित है। जनगणना 2011 व 2021, NFHS-5 (2019-21), वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन प्रतिवेदनों, NITI Aayog SDG Index तथा राज्य एवं जिला स्तरीय सरकारी प्रतिवेदनों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण यह प्रमाणित करता है कि आदिवासी महिलाएँ परिवार की आर्थिक आधारशिला हैं, वन संसाधनों की प्रमुख संरक्षक हैं तथा स्थानीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय सहभागी हैं। साथ ही, अशिक्षा, कुपोषण, आर्थिक निर्भरता और सामाजिक-सांस्कृतिक बाधाएँ उनके समग्र विकास में अवरोध उत्पन्न करती हैं। शोध यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से महिला सशक्तिकरण को केवल आर्थिक या राजनीतिक पहलू तक सीमित नहीं किया जा सकता; इसके लिए सांस्कृतिक मान्यता, सामाजिक पुनर्वितरण और संस्थागत प्रतिनिधित्व तीनों आयामों में एक साथ हस्तक्षेप आवश्यक है।