डिजिटल जनगणना और परिसीमन का अंतर्संबंध: भारतीय संघवाद में उभरते तनाव तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भविष्य

Abstract

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और वर्तमान समय में वह अपनी लोकतांत्रिक यात्रा के एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण पर खड़ा है। लंबे समय से लंबित भारतीय राष्ट्रीय जनगणना को अब एक डिजिटल अभ्यास के माध्यम से संपन्न करने की औपचारिक योजना बनाई गई है। यह प्रक्रिया भारत के राजनीतिक मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है, जिसमें विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों तथा संसदीय क्षेत्रों के नए परिसीमन की संभावना भी शामिल है। इस शोध कार्य का प्राथमिक उद्देश्य भारत की आगामी परिसीमन प्रक्रिया और आधुनिक डिजिटल जनगणना के बीच मौजूद अंतर्संबंधों का अध्ययन करना है। साथ ही, विभिन्न राज्यों में असमान जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले संघीय तनावों का विश्लेषण भी इस शोध का मुख्य केंद्र है।

हम देखते हैं कि भारत के दक्षिणी राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण तथा मानव विकास के विभिन्न संकेतकों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। वर्तमान समय में ये राज्य इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उच्च जनसंख्या वृद्धि वाले उत्तरी राज्यों के पक्ष में कहीं उनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व कमजोर न हो जाए।

संवैधानिक प्रावधानों, जनगणना के इतिहास तथा समकालीन राजनीतिक विमर्शों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए यह शोध पत्र तर्क प्रस्तुत करता है कि डिजिटल जनगणना भले ही अधिक सटीकता और प्रशासनिक दक्षता प्रदान करे, लेकिन यह परिसीमन व्यवस्था में निहित गहरे राजनीतिक असंतुलनों को स्वतः समाप्त नहीं कर सकती। इस अध्ययन में पाया गया है कि यदि पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं किए गए, तो परिसीमन प्रक्रिया केंद्र और राज्यों के बीच असमानताओं को और अधिक बढ़ा सकती है तथा सहकारी संघवाद की भावना को कमजोर कर सकती है। यह शोध पत्र सुझाव देता है कि भविष्य में राजनीतिक प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायसंगत और समावेशी बनाने के लिए व्यापक परामर्श प्रक्रिया तथा नए संवैधानिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी।