महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तनः सरकारी हस्तक्षेपों की भूमिका

Abstract

यह अध्ययन महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण एवं महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में सरकार की भूमिका का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। भारतीय समाज में महिलाएँ लंबे समय तक सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षिक असमानताओं का सामना करती रही हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु अनेक संवैधानिक प्रावधानों, नीतियों तथा योजनाओं को लागू किया है, जिनका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार, अवसर एवं निर्णय-निर्माण में भागीदारी प्रदान करना रहा है। इस शोध में महिला सशक्तिकरण की अवधारणा, उसके विभिन्न आयामों-सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक का अध्ययन किया गया है तथा सरकार द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, स्वयं सहायता समूह, उज्ज्वला योजना, एवं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति आदि का मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन यह दर्शाता है कि सरकारी प्रयासों से महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं सामाजिक चेतना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, यद्यपि क्रियान्वयन की समस्याएँ, सामाजिक रूढ़ियाँ एवं जागरूकता की कमी अब भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। शोध का निष्कर्ष यह प्रतिपादित करता है कि महिला सशक्तिकरण केवल नीतिगत प्रयासों से नहीं बल्कि सामाजिक सहभागिता, प्रभावी प्रशासन एवं जागरूकता के माध्यम से ही पूर्ण रूप से संभव है।