नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील असंघटित मजूर स्त्रियांच्या आर्थिक समस्या

Abstract

भारतीय अर्थव्यवस्थेत असंघटित क्षेत्राचे योगदान महत्त्वपूर्ण असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग प्रामुख्याने कृषी मजुरी, बांधकाम, घरगुती कामे, लघुउद्योग, पशुपालन, वीटभट्टी, किरकोळ व्यापार आणि हंगामी स्वरूपाच्या विविध कामांमध्ये दिसून येतो. या क्षेत्रातील महिलांना रोजगाराची अनिश्चितता, कमी व असमान मजुरी, सामाजिक सुरक्षा योजनांचा अपुरा लाभ, रोजगारातील हंगामीपणा, कौशल्याचा अभाव, वित्तीय सेवांपर्यंत मर्यादित प्रवेश आणि घरगुती अवैतनिक श्रमाचा दुहेरी भार अशा अनेक आर्थिक समस्यांना सामोरे जावे लागते. नांदेड जिल्ह्याचे क्षेत्रफळ 10,528 चौ.कि.मी. असून 2011 च्या जनगणनेनुसार जिल्ह्याची लोकसंख्या 33.61 लाख आहे. जिल्ह्याच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीविषयी महाराष्ट्र शासनाच्या अर्थ व सांख्यिकी आयुक्तालयाकडून नियमितपणे जिल्हा सामाजिक व आर्थिक समालोचन प्रकाशित केले जाते. राष्ट्रीय पातळीवरील PLFS 2023-24 नुसार ग्रामीण महिलांचा श्रमशक्ती सहभाग दर 47.6 टक्के होता, तर महिला कामगार लोकसंख्या गुणोत्तर 46.5 टक्के होते. महाराष्ट्राच्या संदर्भात ग्रामीण महिलांच्या रोजगारामध्ये स्वयंरोजगार व असंघटित स्वरूपाच्या कामाचे महत्त्व लक्षणीय आहे. सदर संशोधन लेखात दुय्यम माहितीच्या आधारे नांदेड जिल्ह्यातील ग्रामीण असंघटित महिला मजुरांच्या आर्थिक समस्यांचे अर्थशास्त्रीय विश्लेषण करण्यात आले आहे. अभ्यासातून असे दिसून येते की महिलांच्या आर्थिक समस्या या केवळ कमी उत्पन्नापुरत्या मर्यादित नसून कमी वेतन, रोजगाराची अस्थिरता, अपुरा सामाजिक सुरक्षा कवच, मानवी भांडवलातील कमतरता, लिंगाधारित वेतनविषमता आणि अवैतनिक श्रम यांच्या परस्परसंवादातून निर्माण होतात.