भारताचे परकीय व्यापार धोरण आणि आत्मनिर्भर भारताकडे वाटचाल

Abstract

भारताचे परकीय व्यापार धोरण देशाला जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थान मिळवून देण्यास आणि देशांतर्गत उद्योगांना आधार देण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावते. परकीय व्यापार धोरणाला इंग्रजीत Foreign Trade Policy, संक्षेपाने FTP, असे म्हणतात. सन 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियान सुरू झाल्यानंतर देशाच्या आर्थिक हिताला प्राधान्य देणे आणि स्वतःची उत्पादनक्षमता वाढवणे या विचारांना व्यापार धोरणात अधिक महत्त्व मिळाले. देशातील उत्पादनक्षमता मजबूत करून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, तसेच क्षेत्रनिहाय प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांद्वारे निर्यात वाढवणे, हा या भूमिकेचा मुख्य उद्देश आहे.

सन 2023 मध्ये जाहीर झालेल्या परकीय व्यापार धोरणात निर्यात केंद्रे विकसित करणे, व्यापार प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून सुलभ करणे आणि भारतीय उद्योगांना जागतिक मूल्य साखळ्यांशी जोडणे यांवर भर दिला आहे. Global Value Chains (GVCs) म्हणजे जागतिक मूल्य साखळ्या. एखाद्या वस्तूच्या निर्मितीपासून विक्रीपर्यंतची विविध कामे वेगवेगळ्या देशांमध्ये होतात, तेव्हा अशा साखळ्या तयार होतात. निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील काही शुल्क व करांचा परतावा देणारी RoDTEP योजना आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन देणारी PLI योजना यांचा संबंधही आत्मनिर्भर भारताच्या उद्दिष्टांशी जोडला आहे. पारंपरिक बाजारपेठांवरील जास्त अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारताने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमिराती आणि ब्रिटन यांसारख्या देशांशी व्यापार संबंध व मुक्त व्यापार करारांच्या प्रक्रियेला महत्त्व दिले आहे.

या उद्दिष्टांपुढे आयात शुल्काचे अडथळे, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आणि व्यापार नियमांचे पालन यांसारखी आव्हाने आहेत. देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण आणि जागतिक स्पर्धेत टिकण्याची क्षमता यांचा समतोल राखणे आवश्यक आहे. आत्मनिर्भरतेचा अर्थ जागतिक अर्थव्यवस्थेपासून दूर राहणे असा होऊ नये. देशातील उद्योगांचा विकास घडवून आणताना आंतरराष्ट्रीय सहकार्य सुरू ठेवण्याची दिशा या धोरणात दिसते. प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास आर्थिक निर्णयांतील स्वायत्तता जपत भारताला जागतिक व्यापारातील संधींचा लाभ घेता येऊ शकतो.