भारतीय राजनीति में विपक्ष के नेता के रूप में सुषमा स्वराज की भूमिका: एक अध्ययन

Abstract

यह शोधपत्र 15वीं लोकसभा (2009–2014) में नेता प्रतिपक्ष के रूप में सुषमा स्वराज की संसदीय भूमिका का अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि उन्होंने किस प्रकार संसद के विभिन्न मंचों—प्रश्नकाल, शून्यकाल, बहसों, स्थगन प्रस्तावों तथा संसदीय दबाव—के माध्यम से सरकार को उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने महँगाई, भ्रष्टाचार, लोकपाल विधेयक, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की माँग, महिला सुरक्षा (निर्भया कांड), आतंकवाद, पूर्वोत्तर के नागरिकों की सुरक्षा, भोपाल गैस त्रासदी, उत्तराखंड आपदा, यमुना नदी प्रदूषण, खेल एवं खिलाड़ियों के कल्याण, तेलंगाना राज्य गठन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), कॉपीराइट (संशोधन) विधेयक तथा कैश-फॉर-वोट जैसे महत्वपूर्ण विषयों को तथ्यपरक और प्रभावी ढंग से संसद में उठाया।

यह अध्ययन निष्कर्षतः यह स्थापित करता है कि सुषमा स्वराज का विपक्षी नेतृत्व केवल राजनीतिक विरोध तक सीमित नहीं था, बल्कि वह जनहित-आधारित मुद्दों पर केंद्रित, संसदीय मर्यादा-सम्मत तथा लोकतांत्रिक जवाबदेही को मजबूत करने वाला नेतृत्व था।