उत्तराखण्ड में पर्यावरणीय न्यायिक सक्रियता और सतत विकास की चुनौतियाँ

Abstract

यह अध्ययन उत्तराखण्ड राज्य में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) की भूमिका का समग्र एवं विश्लेषणात्मक परीक्षण प्रस्तुत करता है। हिमालयी पारिस्थितिकी की संवेदनशीलता, तीव्र अवसंरचनात्मक विकास, अनियोजित पर्यटन तथा जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों ने राज्य को गंभीर पर्यावरणीय चुनौतियों के समक्ष खड़ा कर दिया है। विशेषतः 2013 Kedarnath floods जैसी घटनाओं ने पर्यावरणीय शासन एवं नियामक तंत्र की सीमाओं को उजागर किया है।अध्ययन का मुख्य उद्देश्य Uttarakhand High Court द्वारा पर्यावरणीय मामलों में दिए गए निर्णयों का संवैधानिक, विधिक एवं नीतिगत विश्लेषण करना है। शोध में गुणात्मक अनुसंधान पद्धति का प्रयोग किया गया है, जिसमें ऐतिहासिक, वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक दृष्टिकोणों का समन्वय किया गया। न्यायालयीन आदेशों, लोकहित याचिकाओं (PIL), आधिकारिक अभिलेखों तथा द्वितीयक साहित्य के आधार पर विषयवस्तु विश्लेषण (content analysis) किया गया।अध्ययन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के व्यापक अर्थ की व्याख्या करते हुए स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण को जीवन के मौलिक अधिकार से जोड़ा है। न्यायिक हस्तक्षेपों ने पॉलीथीन प्रतिबंध, अवैध निर्माण पर रोक तथा अतिक्रमण हटाने जैसे उपायों के माध्यम से प्रशासनिक जवाबदेही को सुदृढ़ किया है। तथापि, यह भी निष्कर्षित हुआ कि न्यायिक सक्रियता दीर्घकालिक समाधान का विकल्प नहीं है; इसके लिए सुदृढ़ नीतिगत क्रियान्वयन, वैज्ञानिक नियोजन एवं जनसहभागिता अनिवार्य है।अतः यह अध्ययन पर्यावरणीय न्यायशास्त्र के क्षेत्र में Supreme Court of India एवं उच्च न्यायालयों की सक्रिय भूमिका के संदर्भ में उत्तराखण्ड का एक विशिष्ट केस-स्टडी प्रस्तुत करता है तथा पर्यावरणीय लोकतंत्र एवं सतत विकास की दिशा में न्यायपालिका की संस्थागत भूमिका का समालोचनात्मक मूल्यांकन करता है।