मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023: करेली तहसील में महिला श्रमिकों के मतदान पैटर्न का विश्लेषण
Keywords:
विधानसभा चुनाव 2023, करेली तहसील, महिला श्रमिक, मतदान पैटर्न, लाभार्थी राजनीति, राजनीतिक स्वायत्तता, Chi-square परीक्षण।Abstract
भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में महिला मतदाताओं की बढ़ती संख्या और उनकी सक्रिय भागीदारी ने समकालीन चुनावी राजनीति के विमर्श को पूरी तरह बदल दिया है। प्रस्तुत शोध पत्र मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के विशेष संदर्भ में, नरसिंहपुर जिले की करेली तहसील में कार्यरत महिला श्रमिकों के मतदान पैटर्न और उनके राजनीतिक व्यवहार का एक सूक्ष्म-स्तरीय (Micro-level) अनुभवजन्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक व कृषि क्षेत्र में काम करने वाली महिला श्रमिक किन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारकों से प्रेरित होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करती हैं।
शोध में मात्रात्मक (Quantitative) पद्धति का उपयोग करते हुए बहु-स्तरीय क्लस्टर सैम्पलिंग (Multi-stage Cluster Sampling) के माध्यम से करेली तहसील की 200 महिला श्रमिकों का सर्वेक्षण किया गया। एकत्रित डेटा का विश्लेषण करने के लिए वर्णनात्मक सांख्यिकी और द्विचर विश्लेषण (Cross-tabulation एवं Chi-square Test) का उपयोग किया गया। निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 'लाडली बहना योजना' जैसी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाओं का महिला श्रमिकों के मतदान निर्णयों पर सबसे गहरा प्रभाव (84.0%) पड़ा। हालांकि, द्विचर विश्लेषण यह भी स्पष्ट करता है कि शिक्षा का स्तर महिलाओं के स्वतंत्र राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता को सीधे प्रभावित करता है ( )। यह शोध पत्र दर्शाता है कि जहाँ एक ओर लोक-कल्याणकारी नीतियां महिलाओं को 'लाभार्थी वर्ग' के रूप में लामबंद कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक असुरक्षा और पितृसत्तात्मक संरचनाएं अब भी उनकी पूर्ण राजनीतिक स्वायत्तता के मार्ग में बड़ी बाधाएं हैं।
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