भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव

Abstract

विमुद्रीकरण भारत के आर्थिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसने न केवल मुद्रा प्रणाली को बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचनाओं को भी प्रभावित किया है। इस शोध पत्र में भारत में हुए प्रमुख विमुद्रीकरण की घटनाओं - 1946, 1978 और 2016 का विश्लेषण किया गया है। प्रत्येक विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य काले धन को समाप्त करना, नकली मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित करना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना तथा आतंकवादी फंडिंग को रोकना रहा है। विशेष रूप से 2016 के विमुद्रीकरण का प्रभाव अत्यधिक व्यापक था, जब ₹500 और ₹1000 के नोटों को अचानक अमान्य घोषित कर दिया गया। इस निर्णय का असर देश की जीडीपी, औद्योगिक विकास, कृषि क्षेत्र, असंगठित श्रमिक वर्ग और उपभोक्ता व्यवहार पर स्पष्ट रूप से देखने को मिला। वहीं, डिजिटल लेन-देन और वित्तीय समावेशन को भी इससे बढ़ावा मिला। शोध में यह भी स्पष्ट हुआ कि जहाँ एक ओर विमुद्रीकरण ने सरकार की भ्रष्टाचार विरोधी छवि को मज़बूत किया, वहीं दूसरी ओर इसकी तैयारियों की कमी के कारण कई प्रशासनिक व सामाजिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं। यह अध्ययन विमुद्रीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं का संतुलित मूल्यांकन करता है तथा इसके दीर्घकालिक प्रभावों और नीति निर्माण में उपयोग की संभावना को प्रस्तुत करता है।